बजट में डिजिटल मुद्रा और क्रिप्टो कर की शुरुआत

RBI कल से शुरू करेगा अपना डिजिटल रूपी, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यहां से होगी शुरुआत, जानें क्या है प्लान

क्रिप्टो करेंसी के बढ़ते शोर के बीच सरकार ने बजट में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लाने का एलान किया था. जिसके बाद रिजर्व बैंक ने डिजिटल रु के लॉन्च का खाका तैयार किया. क्रिप्टो करेंसी की जहां कोई कानूनी मान्यता नहीं है. वहीं रिजर्व बैंक का डिजिटल बजट में डिजिटल मुद्रा और क्रिप्टो कर की शुरुआत रु वैध होगा. क्रिप्टो में जहां करेंसी का भाव घटता बढ़ता है. डिजिटल रु में ऐसा कुछ नहीं होगा.

रिजर्व बैंक (RBI) ने एलान किया है कि 1 नवंबर से बड़े सौदों में इस्तेमाल होने वाले डिजिटल रु का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च होगा. इसके लिए कुल 9 बैंकों का चुनाव किया गया है. इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB), यूनियन बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, बजट में डिजिटल मुद्रा और क्रिप्टो कर की शुरुआत कोटक महिंद्रा बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और HSBC बैंक शामिल होंगे. डिजिटल रु का इस्तेमाल पहले बड़े पेमेंट और सेटलमेंट के लिए किया जाएगा. रिजर्व बैंक के मुताबिक इसका इस्तेमाल पहले सरकारी सिक्योरिटीज़ यानि सरकारी बॉन्ड आदि की खरीद बिक्री पर होने वाले निपटारे की रकम के तौर पर होगा. रिजर्व बैंक ने इसके साथ ये भी कहा है कि महीने भर के भीतर खुदरा लेनदेन के लिए भी डिजिटल रु का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च होगा.

अन्य डिजिटल करेंसी बनाम डिजिटल रु

क्रिप्टो करेंसी के बढ़ते शोर के बीच सरकार ने बजट में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लाने का एलान किया था. जिसके बाद रिजर्व बैंक ने डिजिटल रु के लॉन्च का खाका तैयार किया. क्रिप्टो करेंसी की जहां कोई कानूनी मान्यता नहीं है. वहीं रिजर्व बैंक का डिजिटल रु वैध होगा. क्रिप्टो में जहां करेंसी का भाव घटता बढ़ता है. डिजिटल रु में ऐसा कुछ नहीं होगा. क्रिप्टो करेंसीज के पीछे कोई ठोस आधार नहीं होता. वहीं डिजिटल रु के पीछे जिस तरह फिजिकल नोट की छपाई के बदले में अलग से रकम बतौर सिक्योरिटी रखी जाती है. उसी तरह डिजिटल रु के पीछे भी अलग से रिजर्व बैंक सुरक्षा के लिए रकम रखेगा. क्योंकि ये डिजिटल रु रिजर्व बैंक की देनदारी होगा. फिजिकल नोट वाले सारे फीचर डिजिटल रु में भी होंगे. लोगों को डिजिटल रु को फिजिकल में बदलने की बजट में डिजिटल मुद्रा और क्रिप्टो कर की शुरुआत सुविधा होगी. अभी तक की योजना के मुताबिक डिजिटल करेंसी के लिए अलग से बैंक खाता खुलवाने बजट में डिजिटल मुद्रा और क्रिप्टो कर की शुरुआत की जरूरत नहीं होगी.

दो तरह का डिजिटल रु

डिजिटल रु भी दो तरह का लॉन्च होगा. एक बड़ी रकम के लेनदेन के लिए होगा, जिसका नाम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी व्होलसेल होगा. सबसे पहले 1 नवंबर से इसी की शुरुआत हो रही है. इसका इस्तेमाल बड़े वित्तीय संस्थान जिसमें बैंक, बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां और दूसरे बड़े सौदे करने वाले संस्थान करेंगे. इसके पायलट के बाद रिटेल के लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रिटेल भी आएगा. इसका इस्तेमाल लोग रोजमर्रा के लेनदेन के लिए कर सकेंगे. ये भी पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चुनिंदा जगहों और बैंकों के साथ शुरू होगा. पायलट में सभी आयुवर्ग के लोगों को शामिल किया जाएगा. फिर उनके अनुभवों के आधार पर जरुरत पड़ने पर फीचर्स में बदलाव होगा.

डिजिटल रु और डिजिटल पेमेंट में अंतर

आम लोगों के लिए डिजिटल रु और डिजिटल पेमेंट में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा. लेकिन बैंकों और रिजर्व बैंक के खातों में एंट्री के लिहाज से अंतर होगा. क्योंकि डिजिटल रु बैंकों की देनदारी न होकर रिजर्व बैंक की देनदारी होगी. जैसे कोई अगर किसी ने बैंक में पैसा जमा किया है तो ये बैंक की देनदारी होती है. क्योंकि बैंक को ये पैसा ग्राहक को मांगने पर लौटाना होगा. लेकिन डिजिटल बजट में डिजिटल मुद्रा और क्रिप्टो कर की शुरुआत रु बैंक की देनदारी न होकर सीधे रिजर्व बैंक की देनदारी होगा. एक फर्क और होगा कि डिजिटल रु पर किसी भी तरह का ब्याज नहीं मिलेगा. अभी अगर कोई पैसा बैंक में रखता है तो उसे ब्याज मिलता है. लेकिन डिजिटल रु पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा. क्योंकि ये माना जाएगा कि अगर कोई करेंसी नोट अपने पास रखता है तो उसे ब्याज की कोई कमाई नहीं होती. इसीलिए डिजिटल रु पर भी कोई ब्याज की आमदनी संभव नहीं होगी. अभी अगर कोई बैंक में पैसा रखता है और सारा लेनदेन डिजिटल में ही करता है तो भी उसे ब्याज मिलता है.

नोटों की तरह होगा डिजिटल रु

डिजिटल रु को डिजिटल पेमेंट सिस्टम की अहम कड़ी UPI से भी जोड़ा जाएगा. ताकि लोग पेटीएम, फोन पे जैसे दूसरे अहम वॉलेट से लेन देन कर सकें. जिस तरह 10, 20, 50, 100, 500 वाले नोट होते हैं. उसी वैल्यू (डिनॉमिनेशन) वाला डिजिटल रु भी आएगा. हालांकि कोई व्यक्ति कितना डिजिटल रु रख सकेगा इसकी सीमा भी तय की जा सकती है. डिजिटल करेंसी से पेमेंट पर गोपनीयता बनाए रखने की कोशिश की जाएगी. मुमकिन है कि चुनिंदा सरकारी एजेंसियों को छोड़कर बाकी किसी को डिजिटल रु से हुए सौदों की पूरी सटीक जानकारी नहीं दी जाए.

RBI ने लॉन्च किया ‘डिजिटल रुपया’ (e₹), समझिए क्या होंगे इसके फायदे

RBI Digital Rupee: भारतीय रिजर्व बैंक ने आज 1 नवंबर को अपनी डिजिटल करेंसी ‘डिजिटल रुपया’ को लॉन्च कर दिया है। केंद्रीय बैंक (RBI) ने अभी होलसेल ट्रांजेक्शन के लिए डिजिटल रुपया (E-Rupee) जारी किया है। यह फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। शुरुआती दौर में डिजिटल रुपया सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार लेन-देन निपटाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

Key Points

– भारत सरकार ने 01 फरवरी, 2022 को वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में डिजिटल रुपया लाने की घोषणा की
– 30 मार्च, 2022 को सीबीडीसी जारी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधनों को सरकार ने राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित की
– 01 नवंबर, 2022 को होलसेल ट्रांजेक्शन के लिए डिजिटल रुपया (e₹) लांच

पायलट प्रोजेक्ट

इस टेस्टिंग के तहत सरकारी सिक्योरिटीज में सेकेंडरी मार्केट लेनदेन का निपटान किया जाएगा। आरबीआई ने ‘केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा’ लाने की अपनी योजना की दिशा में कदम बढ़ाते हुए डिजिटल रुपये का पायलट टेस्टिंग बजट में डिजिटल मुद्रा और क्रिप्टो कर की शुरुआत शुरू करने का फैसला किया है।

आरबीआई ने केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के बारे में पेश अपनी संकल्पना रिपोर्ट में कहा था कि यह डिजिटल मुद्रा लाने का मकसद मुद्रा के मौजूदा स्वरूपों का पूरक तैयार करना है। इससे यूजर्स को मौजूदा भुगतान प्रणालियों के साथ अतिरिक्त भुगतान विकल्प मिल पाएंगे।

डिजिटल करेंसी में 9 बैंक शामिल

थोक खंड (Wholesale Transactions) के लिए होने वाले डिजिटल करेंसी के पायलट प्रोजेक्ट में नौ बैंक होंगे। इनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचएसबीसी बैंक शामिल हैं। ये बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लेनदेन के लिए इस डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करेंगे. इसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC का नाम दिया गया है और भारत की ये पहली डिजिटल करेंसी आपके लिए बहुत कुछ बदलने वाली है।

क्या है CBDC

सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) किसी केंद्रीय बैंक की तरफ से उनकी मौद्रिक नीति के अनुरूप नोटों का डिजिटल स्वरूप है। इसमें केंद्रीय बैंक पैसे छापने के बजाय सरकार के पूर्ण विश्वास और क्रेडिट द्वारा समर्थित इलेक्ट्रॉनिक टोकन या खाते जारी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी डिजिटल एक करेंसी कानूनी टेंडर है। यह फिएट मुद्रा के समान है और फिएट करेंसी के साथ इसे वन-ऑन-वन एक्सचेंज किया जा सकता है। सीबीडीसी, दुनिया भर में, वैचारिक, विकास या प्रायोगिक चरणों में है।

दो तरह की होगी CBDC

– Retail (CBDC-R): Retail CBDC संभवतः सभी को इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होगी
– Wholesale (CBDC-W) : इसे सिर्फ चुनिंदा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए डिजाइन किया गया है

पिछले दिनों RBI बजट में डिजिटल मुद्रा और क्रिप्टो कर की शुरुआत ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा था कि केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) का उद्देश्य मुद्रा के मौजूदा रूपों को बदलने के बजाय डिजिटल मुद्रा को उनका पूरक बनाना और उपयोगकर्ताओं को भुगतान बजट में डिजिटल मुद्रा और क्रिप्टो कर की शुरुआत के लिए एक अतिरिक्त विकल्प देना है। इसका मकसद किसी भी तरह से मौजूदा भुगतान प्रणालियों को बदलना नहीं है.। यानी आपके लेन-देन पर इसका कोई असर नहीं होने वाला है।

RBI को सीबीडीसी की शुरूआत से कई तरह के लाभ मिलने की उम्मीद है, जैसे कि नकदी पर निर्भरता कम होना, मुद्रा प्रबंधन की कम लागत और निपटान जोखिम में कमी। यह आम जनता और व्यवसायों को सुरक्षा और तरलता के साथ केंद्रीय बैंक के पैसे का एक सुविधाजनक, इलेक्ट्रॉनिक रूप प्रदान कर सकता है और उद्यमियों को नए उत्पाद और सेवाएं बनाने के लिए एक मंच प्रदान कर सकता है।

डिजिटल करेंसी के फायदे

देश में आरबीआई की डिजिटल करेंसी (E-Rupee) आने के बाद आपको अपने पास कैश रखने की जरूरत नहीं होगी। डिजिटल करेंसी आने से सरकार के साथ आम लोगों और बिजनेस के लिए लेनदेन की लागत कम हो जाएगी। ये फायदे भी होंगे

बिजनेस में पैसों के लेनदेन का काम हो जाएगा बजट में डिजिटल मुद्रा और क्रिप्टो कर की शुरुआत आसान।

CBDC द्वारा मोबाइल वॉलेट की तरह सेकंडों में बिना इंटरनेट के ट्रांजैक्शन होगा

चेक, बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन का झंझट नहीं रहेगा।
नकली करेंसी की समस्या से छुटकारा मिलेगा।

पेपर नोट की प्रिंटिंग का खर्च बचेगा
एक डिजिटल मुद्रा की जीवन रेखा भौतिक नोटों की तुलना में अनिश्चित होगी

CBDC मुद्रा को फिजिकल तौर पर नष्ट करना, जलाया या फाड़ा नहीं जा सकता है

अन्य क्रिप्टोकरेंसी की तुलना में डिजिटल रुपये का एक अन्य प्रमुख लाभ यह है कि इसे एक इकाई द्वारा विनियमित किया जाएगा, जिससे बिटकॉइन जैसी अन्य आभासी मुद्राओं से जुड़े अस्थिरता जोखिम को कम किया जा सकेगा।

क्रिप्टोकरेंसी और डिजिटल रुपी में अंतर

क्रिप्टोकरेंसी पूरी तरह से प्राइवेट है। इसे कोई मॉनिटर नहीं करता और इस पर किसी सरकार या सेंट्रल बैंक का बजट में डिजिटल मुद्रा और क्रिप्टो कर की शुरुआत कंट्रोल नहीं होता। ऐसी करेंसी गैरकानूनी होती हैं। लेकिन, RBI की डिजिटल करेंसी पूरी तरह से रेगुलेटेड है, जिसके सरकार की मंजूरी होगी। डिजिटल रुपी में क्वांटिटी की भी कोई सीमा नहीं होगी। फिजिकल बजट में डिजिटल मुद्रा और क्रिप्टो कर की शुरुआत नोट वाले सारे फीचर डिजिटल रुपी में भी होंगे। लोगों को डिजिटल रुपी को फिजिकल में बदलने की सुविधा होगी। क्रिप्टोकरेंसी का भाव घटता-बढ़ता रहता है, लेकिन डिजिटल रुपी में ऐसा कुछ नहीं होगा।

अर्थव्यवस्था को होगा फायदा

भारत में मुद्रा का डिजिटलीकरण मौद्रिक इतिहास में अगला मील का पत्थर है। ट्रांजेक्शन कॉस्ट घटने के अलावा CBDC की सबसे खास बात है कि RBI का रेगुलेशन होने से मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग, फ्रॉड की आशंका नहीं होगी। इस डिजिटल करेंसी से सरकार की सभी अधिकृत नेटवर्क के भीतर होने वाले ट्रांजेक्शंस तक पहुंच हो जाएगी। सरकार का बेहतर नियंत्रण होगा कि पैसा कैसे देश में बजट में डिजिटल मुद्रा और क्रिप्टो कर की शुरुआत प्रवेश करता है और प्रवेश करता है, जो उन्हें भविष्य के लिए बेहतर बजट और आर्थिक योजनाओं के लिए जगह बनाने और कुल मिलाकर अधिक सुरक्षित वातावरण बनाने की अनुमति देगा।

डिजिटल रुपया (e ₹) प्रणाली भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगी, जिसका बड़ा सकारात्मक असर पूरी अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलेगा।