गवर्नमेंट ई-पेमेन्टं गेट-वे (जीईपीजी) एक ऐसा पोर्टल है जो ऑनलाइन भुगतान लेन-देन के लिए वेतन एवं लेखा कार्यालयों से भुगतान संबंधी सेवाओं की सफल डिलीवरी करता है। जीईपीजी वेतन एवं लेखा कार्यालयों में काम्पैइक्ट एप्लीकेशन और बैंकों/भारतीय रिजर्व बैंक के कोर-बैंकिंग सोल्यू शन (सीबीएस) के बीच एक मध्येस्थ‍ के रूप में कार्य करता है, जिसमें मैनुअल पंजीकरण प्रक्रिया, ई-भुगतान एडवाइस और ई-स्क्रोमल कम्युधनिकेशन के स्चलचालन भी शामिल हैं।

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लेखांकन संगठन

सचिव (खाद्य और सार्वजनिक वितरण), उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के मुख्य लेखांकन प्राधिकारी हैं और मुख्य लेखा नियंत्रक उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के लेखांकन संगठन के प्रमुख हैं। लेखांकन संरचना का संगठन चार्ट नीचे प्रस्तुत चार्ट में दर्शाया गया है:-

मुख्य लेखा नियंत्रक विभागीय लेखांकन संगठन का समग्र प्रभारी संचय वितरण संकेतक क्या है? है और निम्न कार्यों के लिए ज़िम्मेदार है:-

  • वेतन और संचय वितरण संकेतक क्या है? लेखा कार्यालयों के माध्यम से प्री-चेक के पश्चात सभी भुगतान की व्यवस्था करना।
  • जिन मामलों में भुगतान कार्य विभागीय अधिकारी के अधीन होता है, उन सभी मामलों में ‘पोस्टव-चेक ऑफ पेमेंट’ सुनिश्चित करना।
  • खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के लेखों का मासिक तथा वार्षिक संकलन एवं समेकन और महालेखा नियंत्रक को इन्हें प्रस्तुत करना।
  • खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के संबंध में मासिक एवं वार्षिक (विनियोजन लेखों, वित्तीसय लेखों और एससीटी) वित्तीय विवरण तैयार करना।
  • भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से राज्य सरकारों को ऋण एवं अनुदान का भुगतान करना और समय पर ऋणों की वापसी और ब्याज की प्राप्ति सुनिश्चित करना।
  • विभाग की सभी रसीदों का लेखांकन।
  • खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के विभिन्न फील्ड कार्यालयों और वेतन एवं लेखा कार्यालयों द्वारा रखरखाव किए जा रहे वेतन एवं लेखा रिकार्डों की आंतरिक लेखा-परीक्षा करना।
  • विभाग द्वारा जैसे और जब दिए गए निर्देशों के अनुसार फील्ड कार्यालयों तथा अनुदान ग्राही संस्थानों की विशेष लेखा-परीक्षा करना।
  • समय पर पेंशन भुगतान आदेश जारी करना और सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान सहित सेवा निवृत्ति लाभों का भुगतान सुनिश्चित करना।
  • नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपोज़िटरी लिमिटेड को नई पेंशन स्कीम के अंशदान का समय पर प्रेषण सुनिश्चिवत करना।
  • मुख्य लेखा नियंत्रक लेखांकन संगठन के लिए विभागाध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग करता है और प्रधान लेखा कार्यालय (प्रशासन) के माध्य म से प्रशासनिक एवं समन्वय कार्यों से संबंधित संवर्ग और महालेखा नियंत्रक के नीतिगत निर्देश के अधीन प्रशिक्षण, प्रोन्नति, स्थायीकरण, स्थाननांतरण, गोपनीय रिपोर्ट डोज़ियर के रखरखाव, अनुशासनात्म्क और न्यायिक मामले, अवकाश आदि से संबंधित सभी मामलों का प्रबंधन करता है।

वेतन एवं लेखा कार्यालय

वेतन एवं लेखा कार्यालय निम्न लिखित कार्यों का निष्पादन करते हैं:-

  • प्री-चेक और बिलों को पास करना तथा भुगतान के लिए चेक जारी करना।
  • सही पोस्टिंग सुनिश्चित करने के लिए संकलन शीट/वाउचर बुक में वर्गीकरण चेक करना।
  • मासिक लेखों को तैयार करना और उन्हें प्रस्तुत करना।
  • पेंशन और अन्यो सेवा निवृत्ति लाभों, सामान्य भविष्य निधि, छुट्टी नकदीकरण, सीजीईजीआईएस आदि का अंतिम निपटान।
  • ऋण जमा राशि और प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत बैंक समाधान और शेष राशि की समीक्षा करना।
  • एमआईएस और अन्य रिपोर्ट तथा रिटर्न तैयार करना और उन्हें संबंधित कार्यालयों को प्रस्तुत करना।

ई-लेखा महा लेखानियंत्रक कार्यालय, वित्त मंत्रालय संचय वितरण संकेतक क्या है? द्वारा अपनाई गई एक ई-गवर्नेंस पहल है। इसके अंतर्गत सभी वेतन एवं लेखाधिकारी दैनिक आधार पर ई-लेखा वैबसाइट पर लेखों के दैनिक आंकड़े अपलोड कर रहे हैं। मंत्रालय के व्यय और प्राप्ति का विवरण वैबसाइट cga.nic.in पर ई-लेखा लिंक से देखा जा सकता है।

परिभाषित अंशदायी पेंशन स्कीम

परिभाषित अंशदायी पेंशन स्कीम भारत सरकार द्वारा 1.1.2004 से शुरू की गई एक नई पेंशन स्कीम है, जिसे सभी मंत्रालयों में कार्यान्वित किया गया है। मंत्रालय के सभी वेतन एवं लेखाधिकारी और सीडीडीओ एनएसडीएल के न्यानसी बैंक में अंशदाता का अंशदान प्रेषित कर रहे हैं और एनएसडीएल की वैबसाइट पर अंशदाता की अंशदान फाइलें नियमित रूप से संचय वितरण संकेतक क्या है? अपलोड की जा रही हैं। दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत 99 अंशदाता हैं।

महालेखा नियंत्रक, वित्तीय मंत्रालय ने इलेक्ट्रानिक भुगतान (ई-पेमेंट थ्रू डिजिटली साइन्ड इलेक्ट्रानिक एडवाइसेज़) के लिए काम्पैक्ट् सुविधा का विकास किया है। यह सुविधा चेक के जरिए भुगतान की मौजूदा प्रणाली को धीरे-धीरे समाप्त करते हुए केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के वेतन एवं लेखा कार्यालयों में चल रहे काम्पैक्ट एप्लीकेशन का लाभ प्रदान कर रही है।

जम्मू और कश्मीर विद्युत विकास निगम लिमिटेड

जम्मू एवं कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है। प्रयोक्‍ता विद्युत परियोजनाओं, निवेश, विद्युत स्टेशनों एवं नीतियों आदि से संबंधित जानकारी प्राप्‍त कर सकते हैं। विद्युत नीति, बिजली उत्पादन के आंकड़े एवं प्रशुल्‍क संबंधी विवरण आदि दिए गए हैं। नियुक्तियों एवं तैनाती के विवरण भी दिए गए हैं।

प्रयोक्‍ता जम्मू और कश्मीर पुलिस की अपराध शाखा के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एफआईआर की स्थिति, शिकायत, साइबर अपराध एवं नकली नोट आदि के बारे में विवरण दिए गए हैं। गुमशुदा और फरार व्यक्तियों के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई है।

जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालय की वेबसाइट

जम्मू एवं कश्मीर के उच्च न्यायालय और उसके अधिकार क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करें। उपयोगकर्ता मुख्य न्यायाधीश, जजों, पूर्व न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के पंजीयन विभाग के बारे में संचय वितरण संकेतक क्या है? जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विधिक सहायता सेवाओं और मुकदमों का ब्यौरा भी दिया गया है। न्यायालय की वाद सूचियों और निर्णयों के बारे में भी जानकारी दी गई है।

जम्मू और कश्मीर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें। उपयोगकर्ता संगठनात्मक संरचना, योजनाओं, व्यापार क्षेत्र, वित्तीय संसाधनों और निधिकरण आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं प्रलेख और प्रपत्र भी उपलब्ध है।

जम्मू और कश्मीर के पर्यटन विभाग की वेबसाइट

जम्मू एवं कश्मीर का पर्यटन विभाग राज्य सरकार का नियामक विभाग है जो पर्यटन को बढ़ावा देने और इसके विकास का कार्य करता है। पर्यटन स्थलों, स्कीइंग, ट्रेकिंग, पर्वतारोहण, शिकारा नाव की सवारी, पर्वत पर साइकिल चलाने, वाटर राफ्टिंग, पैरा ग्लाइडिंग आदि के बारे में जानकारी दी गई है। पारंपरिक व्यंजनों, स्ट्रीट फूड और रेस्तरां की सूची यहाँ उपलब्ध है। प्रयोक्ता राज्य में आवास और यात्रा सुविधाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विदेशी पंजीकरण कार्यालय.

प्रयोक्‍ता उपभोक्ता कार्य विभाग और जम्मू - कश्मीर की सार्वजनिक वितरण के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संचय वितरण संकेतक क्या है? उपभोक्ता संरक्षण संगठन सेटअप, कानूनी मैट्रोलोजी, योजनाएं और अनाज आदि जारी करने पर सूचना दी गई है।

हेल्‍पलाइन Analytical Dashboard

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्‍ता संरक्षण विभाग का मुख्‍य उद्देश्‍य लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत चिन्‍हांकित परिवारों को पात्रतानुसार रियायती दर पर सामग्री का वितरण्‍ कराना, किसानों को उनकी उपज का सही मूल्‍य दिलाने हेतु समर्थन मूल्‍य पर खाद्यान्‍न का उपार्जन करना एवं उपभोक्‍ता हितों का संरक्षण करना है। प्रदेश में दिनांक 01 संचय वितरण संकेतक क्या है? मार्च, 2014 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधान अनुसार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रारम्भ किया गया। पात्र परिवारों में अन्त्योदय अन्न योजना के परिवारों के साथ-साथ प्राथमिकता परिवार के रूप में 24 श्रेणियों को शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में सम्मिलित किया गया। प्राथमिकता परिवार की श्रेणियों में न सिर्फ समस्त बीपीएल परिवार सम्मिलित किए गए अपितु 23 अन्य श्रेणियों के गैर-बीपीएल परिवारों को भी सम्मिलित किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानानुसार ‘राज्य खाद्य आयोग’ का दायित्व अंतरिम रूप से मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता प्रतितोषण आयोग को दिया गया है तथा प्रत्येक जिले के कलेक्टर को ‘जिला शिकायत निवारण अधिकारी’ घोषित किया गया है।

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