सोशल स्टॉक एक्सचेंज

एसएसई की स्थापना सभी एफपीई को न्यूनतम रिपोर्टिंग मानक के दायरे में लाएगी जो एआईएफ/एसवीएफ चैनल के माध्यम से धन प्राप्त करते हैं। (सामाजिक प्रभाव रिपोर्टिंग पर बाद में लेख में विस्तार से प्रकाश डाला गया है)।

SEBI ने Social Stock Exchange के लिए फ्रेमवर्क पेश किया, जानिए क्या है SSE

SEBI ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) बनाने की दिशा में अहम कदम बढ़ाया है। उसने इसका फ्रेमवर्क 19 सितंबर (सोमवार) को पेश किया। नॉन-प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन (NPO) एसएसई पर लिस्ट होंगे। जो NPO सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर खुद को लिस्ट कराना चाहेंगे, उन्हें पहले अपना रजिस्ट्रेशन नॉन-प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कराना होगा।

इंग्लैंड, कनाडा और ब्राजील जैसे देशों में पहले से SSE मौजूद हैं। इंडिया में SSE के लिए बड़ा बाजार है। इंडिया में 31 लाख से ज्यादा एनपीओ हैं। हर 400 इंडियंस पर एक एनपीओ है। सेबी ने 2020 में एसएसई के बारे सोशल स्टॉक एक्सचेंज में एक ड्राफ्ट रिपोर्ट जारी की थी। इसमें कहा गया था कि एसएसई से कोरोना से प्रभावित लोगों के जीविकोपार्जन के मौके पैदा करने में मदद मिलेगी।

सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) क्या है? परिभाषा और लाभ | Social Stock Exchange in Hindi

भारत में एसएसई के लिए काफी संभावनाएं हैं क्योंकि सोशल स्टॉक एक्सचेंज स्कूलों की संख्या से 31 लाख एनपीओ अधिक हैं और सरकारी अस्पतालों की संख्या से 250 गुना अधिक है। इसका मतलब है कि 400 भारतीयों के लिए एक एनपीओ है। इस तरह एक मजबूत कल्याणकारी राज्य की नींव सहायक हो सकती है

सेबी की रिपोर्ट के मसौदे के अनुसार, एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज COVID-19 महामारी के दौरान प्रभावित लोगों की आजीविका के पुनर्निर्माण में मददगार हो सकता है।

निर्यात के अनुसार SSEs का लक्ष्य सामाजिक पूंजी के बड़े पूल को खोलना और मिश्रित वित्तीय संरचना को प्रोत्साहित करना होगा, ताकि पारंपरिक पूंजी सामाजिक पूंजी के साथ मिलकर COVID-19 की गंभीर चुनौतियों का सामना कर सके।

एसएसई में फंड जुटाने के लिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज प्रस्तावित तंत्र

सामाजिक स्टॉक एक्सचेंजों का उद्देश्य विशिष्ट दिशानिर्देशों के तहत उपलब्ध धन उगाहने वाले उपकरणों और संरचना को प्रभावी ढंग से तैनात करना है। ये उपकरण धन की मांग करने वाले सामाजिक उद्यम की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। एनपीओ और लाभकारी उद्यमों के लिए उपकरण अलग हैं

गैर-लाभकारी सामाजिक उद्यमों के लिए उपकरण इस प्रकार हैं:

जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड: एनपीओ को जीरो कूपन या जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड के रूप में बॉन्ड जारी करके एसएसई पर सीधे सूचीबद्ध होने की अनुमति देना। यह दाताओं, परोपकारी फाउंडेशनों और सीएसआर खर्च करने वालों से धन अनलॉक करने का एक व्यवहार्य विकल्प है। इन बांडों का कार्यकाल उस परियोजना की अवधि के बराबर होगा जिसे वित्त पोषित किया जा रहा है, और कार्यकाल सोशल स्टॉक एक्सचेंज के दौरान, उन्हें निवेशक की बहीखातों से बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा।

SEBI ने एफपीआई, सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सलाहकार पैनल में बदलाव किया

नई दिल्ली: पूंजी बाजार नियामक सेबी ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) और सोशल स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित अपनी सलाहकार समितियों का पुनर्गठन किया है। सेबी ने अपनी एफपीआई सलाहकार समिति में फेरबदल करते हुए कहा है कि पूर्व वित्त सचिव हसमुख अधिया अब 16 सदस्यीय पैनल की अध्यक्षता करेंगे। पहले इसकी अध्यक्षता भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार के वी सुब्रमण्यम कर रहे थे।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के एक अपडेट से पता चलता है कि जीआईसी के प्रबंध निदेशक च्यू है जोंग और जेपी मॉर्गन में डायरेक्ट कस्टडी और क्लियरिंग के प्रबंध निदेशक माइकल ड्रमगोले नए शामिल हुए हैं। इससे पहले जेपी मॉर्गन चेस बैंक के माधव कल्याण अगस्त में सेबी द्वारा गठित 15 सदस्यीय समिति का हिस्सा थे। समिति को भारत में एफपीआई द्वारा व्यापार करने में आसानी के साथ-साथ बांड बाजार में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उपायों पर पूंजी बाजार नियामक को सलाह देने का काम सोशल स्टॉक एक्सचेंज सौंपा गया है।