‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने भारत को दुनिया का नंबर एक देश बनाने के लिए देश में सकारात्मक राजनीति की वकालत की।

पोलिश प्रतिभागी मि. ओलंपिया सिर्फ बिकिनी में पोज देती हैं।

देश की खबरें | नागरिक सुविधाओं में सुधार के लिये केंद्र, प्रधानमंत्री मोदी के ‘आशीर्वाद’ की जरूरत : केजरीवाल

देश की खबरें | नागरिक सुविधाओं में सुधार के लिये केंद्र, प्रधानमंत्री मोदी के ‘आशीर्वाद’ की जरूरत : केजरीवाल

नयी दिल्ली, सात दिसंबर दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) चुनावों में आम आदमी पार्टी (आप) की जीत पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को लोगों का शुक्रिया अदा किया और नागरिक सुविधाओं में सुधार के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) तथा कांग्रेस के साथ-साथ केंद्र एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का 'आशीर्वाद' मांगा।

उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और नवनियुक्त पार्षदों को आगाह करते हुए अहंकार नहीं करने को कहा। उन्होंने कहा कि ‘‘अहंकार’’ सब कुछ बर्बाद कर देता है।

India GDP Growth in FY23: S&P ने ग्रोथ अनुमान में की कटौती, महंगाई और रूस-यूक्रेन के बीच जंग का असर

India GDP Growth in FY23: S&P ने ग्रोथ अनुमान में की कटौती, महंगाई और रूस-यूक्रेन के बीच जंग का असर

एसएंडपी के मुताबिक भारतीय जीडीपी चालू वित्त वर्ष 2022-23 में 7.3 फीसदी की दर से बढ़ सकती है.

India GDP Growth in FY23: बढ़ती महंगाई और रूस-यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ प्रभावित हो सकती है. वैश्विक रेटिंग एजेंसी एसएंडपी (स्टैंडर्ड एंड पुअर्स) ने भारतीय इकॉनमी की ग्रोथ के अनुमान में कटौती की है. एसएंडपी के मुताबिक भारतीय जीडीपी चालू वित्त वर्ष 2022-23 में 7.3 फीसदी की दर से बढ़ सकती है. इससे पहले पिछले साल दिसंबर में रेटिंग एजेंसी ने 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 7.8 फीसदी लगाया था जिसे अब घटाकर 7.3 फीसदी कर दिया गया है. अगले वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 6.5 फीसदी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है.

खुदरा महंगाई 6.9% रहने का अनुमान

महंगाई दर में तेजी और रूस-यूक्रेन के बीच जारी जंग के चलते ग्रोथ अनुमान में यह कटौती हुई है. एसएंडपी ने अपनी ‘ग्लोबल मैक्रो अपडेट टू ग्रोथ फोरकास्ट्स’ में कहा कि मुद्रास्फीति (इंफ्लेशन) का लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बना रहना चिंता की बात है आपका मुद्राओं का पूर्वानुमान पोल जिसके चलते केंद्रीय बैंक दरों में बढ़ोतरी करते हैं. इसका प्रोडक्शन और रोजगार पर भी निगेटिव असर पड़ता है. एसएंडपी के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में रिटेल इंफ्लेशन 6.9 फीसदी रह सकती है. इसके अलावा एसएंडपी का कहना है कि पिछले पूर्वानुमान के बाद जोखिम बढ़ गया है और यह मजबूती से नीचे की ओर बना हुआ है. रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लंबा खिंचने की आशंका है जिससे जोखिम बढ़ा है.

कई एजेंसियों ने की है अनुमान में कटौती

रूस-यूक्रेन के बीच युद्ध और कमोडिटीज की बढ़ती कीमतों के कारण कई वैश्विक एजेंसियों ने भारत की वृद्धि का पूर्वानुमान घटाया है. विश्व बैंक ने अप्रैल में भारत की जीडीपी का पूर्वानुमान 8.7 फीसदी से घटाकर 8 फीसदी कर दिया था जबकि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) 9 फीसदी से घटाकर 8.2 फीसदी और एशियाई विकास बैंक ने 7.5 फीसदी वृद्धि का अनुमान जताया था. वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले महीने वृद्धि पूर्वानुमान 7.8 फीसदी से घटाकर आपका मुद्राओं का पूर्वानुमान पोल 7.2 फीसदी कर दिया था.

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जम्मू कश्मीर प्रशासन ने हड़ताल कर रहे कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों का वेतन रोकने के आदेश जारी किए

बीते 12 मई को बडगाम ज़िले के चादूरा तहसील कार्यालय में कार्यरत कश्मीरी पंडित कर्मचारी राहुल भट्ट की उनके दफ्तर में आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. इसके बाद घाटी से सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग को लेकर कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. The post जम्मू कश्मीर प्रशासन ने हड़ताल कर रहे कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों का वेतन रोकने के आदेश जारी किए appeared first on The Wire - Hindi.

बीते 12 मई को बडगाम ज़िले के चादूरा तहसील कार्यालय में कार्यरत कश्मीरी पंडित कर्मचारी राहुल भट्ट की उनके दफ्तर में आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. इसके बाद घाटी से सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग को लेकर कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं.

घाटी के बाहर स्थानांतरण की मांग को लेकर जम्मू में कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है. (फाइल फोटो: पीटीआई)

जम्मू: जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आतंकवादियों द्वारा अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर की जाने वाली हत्याओं (Targeted Killings) के बीच कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग को लेकर महीनों से घाटी में प्रदर्शन कर रहे ऐसे कर्मचारियों के वेतन पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं.

भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर बना रहेगा घरेलू और वैश्विक उत्साह: RBI की सरल मॉनेटरी पॉलिसी के पीछे 3 बड़े कारण

RBI मॉनेटरी पॉलिसी

RBI की मॉनेटरी पॉलिसी के पीछे 3 बड़े कारण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी मुद्रा-नीति की घोषणा की। बैंक की मॉनेटरी पालिसी कमिटी ने अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं को देखते हुए दो मुख्य निर्णय लिए:

# बैंक ने रेपो रेट (वह दर जिस पर रिज़र्व बैंक अन्य व्यावसायिक बैंकों को पैसे देता है) में कोई बदलाव न करते आपका मुद्राओं का पूर्वानुमान पोल हुए उसे 4 प्रतिशत पर रखा
# रिवर्स रेपो रेट (वह दर जिस पर रिज़र्व बैंक व्यावसायिक बैंकों से डिपॉजिट/पैसे लेता है) भी बिना किसी बदलाव के 3.35 प्रतिशत पर रखा गया है।

रिज़र्व बैंक के इन निर्णयों से ब्याज दरों पर कोई असर नहीं होगा। ऐसे में होम लोन या और लोन की ईएमआई में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। गवर्नर शक्तिकांत दास के अनुसार बैंक ने घरेलू अर्थव्यवस्था को सहारा देने और मुद्रास्फीति की दर पर नियंत्रण के उद्देश्य से एक सरल मॉनेटरी पॉलिसी अपनाने का निर्णय लिया है।

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