क्या क्रिप्टोकरेंसी को खत्म कर देगा RBI का ई-रुपी, समझिए पूरा मामला
भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने पिछले महीने अपनी डिजिटल करेंसी पर एक कॉन्सेप्ट नोट प्रकाशित किया. यह आरबीआई को कई केंद्रीय बैंकों (अंतिम गणना में 60 से ज्यादा) में से एक बनाता है.
(आर श्रीधरण) भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने पिछले महीने अपनी डिजिटल करेंसी पर एक कॉन्सेप्ट नोट प्रकाशित किया. यह आरबीआई को कई केंद्रीय बैंकों (अंतिम गणना में 60 से ज्यादा) में से एक बनाता है, जो अत्यधिक संदिग्ध और अस्थिर क्रिप्टोकरेंसी के जवाब में अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) पर काम कर रहे हैं. केंद्रीय बैंक अपनी CBDC के बारे में क्या सोच रहे हैं. जवाब साफ है. क्रिप्टोकरेंसी की लोकप्रियता ने उन्हें चिंतित कर दिया है. करीब 900 बिलियन डॉलर की वैश्विक पूंजी के साथ आज 20,000 से अधिक क्रिप्टोकरेंसी चलन में हैं (उनके मूल्यों में भारी गिरावट के बावजूद – 9 नवंबर, 2021 को अकेले बिटकॉइन का मार्केट कैप 1.28 ट्रिलियन डॉलर था).
मैं उस खेमे में से हूं जिनका मानना है कि क्रिप्टोकरेंसी का कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता (इसलिए इसे उपयुक्त उपनाम ‘शिटकॉइन’ दिया गया है जो बाजार में उथल-पुथल ला सकती है), लेकिन उसके पीछे की ब्लॉकचेन तकनीक काफी काम की चीज है. आज कोई भी शक्तिशाली कंप्यूटर वाला व्यक्ति अपनी खुद की क्रिप्टोकरेंसी लॉन्च कर ‘माइनिंग’ कर सकता है. यह एक अच्छी प्रिंटिंग प्रेस वाले किसी भी व्यक्ति का खुद का नोट छाप कर चलाने जैसा है.
यह व्यवस्थित लेकिन हमेशा नाजुक रहने वाली मौद्रिक प्रणाली है, जो वित्तीय बाजारों में एक व्यवधान की तरह है जिससे केंद्रीय बैंक सबसे ज्यादा डरते हैं. इसलिए अधिकांश केंद्रीय बैंकों ने क्रिप्टो को वैधता नहीं दी है. वास्तव में कई ने तो उन पर प्रतिबंध लगा दिया है. हालांकि, केंद्रीय बैंक इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा के लाभ को देख रहे हैं. वे यूजर्स को क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित जोखिम के बिना उसकी सभी सुविधा देने की सोच रहे हैं. (मेरे अनुसार नकद प्रबंधन के खर्चों पर महत्वपूर्ण बचत जैसे दूसरे कारण भी हैं, लेकिन डिजिटल करेंसी शुरू करने की सोच के पीछे केवल यही मुख्य कारण नहीं हैं.)
ई-रुपी बनाम क्रिप्टो
इससे पहले कि हम जानें की ई-रुपी क्या है और यह कैसे काम करेगा, आइए सबसे पहले सारांश में ई-रुपी और क्रिप्टोकरेंसी के बीच का अंतर जान लें:
• बिटकॉइन के विपरीत ई-रुपी एक फिएट मुद्रा होगी, जिसके पीछे एक जारी करने वाला प्राधिकरण (अथॉरिटी) होगा. जबकि बिटकॉइन के पीछे कोई जारी करने वाला प्राधिकरण नहीं होता है.
• ई-रुपी का मूल्य पारंपरिक रुपये के बराबर होगा और इसमें विनिमय करने की शक्ति होगी, इसलिए यह क्रिप्टो की तरह अस्थिर नहीं होगा.
• ई-रुपी को क्रिप्टो की तरह एक डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिक लेजर (Ledger) की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि रिकॉर्ड रखने का काम केंद्रीय बैंक करेगा. हालांकि, यह मध्यस्थ बैंकों को खत्म करने के लिए स्मार्ट टोकन जैसी ब्लॉकचेन तकनीक की कुछ विशेषताओं का इस्तेमाल कर सकता है.
• क्रिप्टो की तरह, ई-रुपी लेन-देन को रफ्तार देगा और लेन-देन की लागत को कम या खत्म कर देगा. क्रिप्टो की तरह, टोकन-आधारित ईरुपी के मामले में अकाउंट को रखने वाला इसका स्वामी होगा.
सीबीडीसी कैसे काम करेगी?
अब अगर आप सोच रहे हैं कि ई-रुपी और डिजिटल बैंकिंग में क्या अंतर है, तो इसका जवाब यह है कि ई-रुपी केंद्रीय बैंक (रिजर्व बैंक) की देनदारी होगी, जो इसकी बही-खातों में दिखाई गई होगी. इसके विपरीत आपके कमर्शियल बैंक खाते में मौजूद डिजिटल पैसा बैंक की देनदारी होती है और वह अकेले ही लेनदेन का रिकॉर्ड रखता है. इसके अलावा बैंक में जमा पैसा आपको ब्याज से आय देता है, लेकिन ई-रुपी के साथ होल्डिंग्स पर ब्याज के भुगतान के पक्ष और विपक्ष दोनों के अपने तर्क हैं. कारण: सीबीडीसी को बैंक में जमा धन के साथ प्रतिस्पर्धा करने से रोकना है. आरबीआई आखिर में, जो भी निर्णय ले मगर यह निश्चित है कि ई-रुपी पारंपरिक रुपये के साथ सह-अस्तित्व में होगा.
आरबीआई की नोट की तरह, सीबीडीसी के दो अलग-अलग यूजर्स होंगे: पहला, खुदरा (आप और मेरे जैसे लोग) और दूसरा थोक यानी बैंक. बैंक सीबीडीसी का इस्तेमाल दूसरे बैंकों से लेन-देन में करेंगे. जबकि आप और हम नियमित लेनदेन के लिए इसके टोकन-आधारिक वर्जन का इस्तेमाल करेंगे.
क्या सीबीडीसी क्रिप्टो को खत्म कर देगा?
क्रिप्टो जमा करने वाले सीबीडीसी पर पैनी नजर रखे हुए हैं. उन्हें केंद्रीय बैंकों के अपने क्षेत्र में दखल देने का विचार पसंद नहीं आ रहा है. आखिरकार, बिटकॉइन मौद्रिक रुपये को खत्म करने के उद्देश्य से सामने आया. यह किसी देश के मुद्रा पर कब्जे के खिलाफ एक विद्रोह जैसा था. बिटकॉइन के समर्थकों ने सवाल किया कि किसी मुद्रा को जारी करने, बढ़ाने या मूल्य कम करने की शक्ति केवल उसे जारी करने वाले देश के हाथ में ही क्यों हो? राष्ट्र के बजाय लोगों का एक समूह अपनी निजी मुद्रा क्यों नहीं चला सकता, जिसे राजनेताओं और नौकरशाहों की इच्छा के मुताबिक नहीं, बल्कि कंप्यूटर एल्गोरिथम के तर्क के अनुसार प्रबंधित किया जा सकता हो. विचार के रूप में तो यह बहुत ही अच्छा है मगर यह अनजाने खतरों से खाली नहीं है. क्रिप्टो बाजार में साल भर की उथल-पुथल ने यह साबित भी कर दिया है.
केंद्रीय बैंकों को विश्वास है कि सीबीडीसी क्रिप्टो को खत्म कर देगा. वास्तव में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी. रबी शंकर ने इस साल जून में एक आईएमएफ वेबिनार में रिकॉर्ड के रूप में इस पर काफी कुछ बताया. उन्होंने कहा कि अधिकांश क्रिप्टोकरेंसी का मूल्य बिलकुल शून्य होता है, उनकी कीमत फिएट क्रिप्टोकरेंसी के पक्ष में नहीं है आरबीआई काल्पनिक स्तरों पर होती है. बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस) के अधिकारियों ने भी यह कहा है कि सीबीडीसी के आने के बाद क्रिप्टो का कोई भविष्य नहीं होगा.
इसके बावजूद, फिलहाल हमें सीबीडीसी से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए. कोई नहीं जानता मौद्रिक प्रणाली पर सीबीडीसी का क्या प्रभाव होगा और क्या खुदरा ग्राहक इसे अपनाएंगे. हालांकि, एक बात साफ है. केंद्रीय बैंकों के ई-मनी के वजूद में आने के बाद से क्रिप्टो करेंसियों के भविष्य पर हमेशा तलवार लटकी रहेगी.
(आर श्रीधरन टीवी9 कन्नड़ के प्रबंध संपादक हैं, जो क्रिप्टो को शंका की नजर से देखते हैं.)
Cryptocurrency News: क्या क्रिप्टोकरेंसी पर लग जाएगा प्रतिबंध? जानिए क्या बताया निर्मला सीतारमण ने
आरबीआई (Reserve Bank of India) ने 6 अप्रैल 2018 को एक परिपत्र (RBI Circular) भी जारी किया जिसमें अपनी विनियमित संस्थाओं को वर्चुअल करेंसी (Virtual Currency) में व्यापार करने या निपटान में किसी भी व्यक्ति या संस्था को सुविधा प्रदान करने के लिये सेवाएं प्रदान करने पर रोक लगाई थी।
क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने के पक्ष में रिजर्व बैंक (File Photo)
नई दिल्ली: क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सोमवार को लोकसभा में बताया कि किसी देश की मौद्रिक (Monetary) और राजकोषीय (Fiscal) स्थिरता पर क्रिप्टोकरेंसी के अस्थिर प्रभाव से जुड़ी चिंताओं के मद्देनजर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इस क्षेत्र पर कानून बनाने की सिफारिश की है। वित्त मंत्री के अनुसार आरबीआई का मानना है कि क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।
राजकोषीय स्थिरता पर दुष्प्रभाव
उन्होंने बताया कि फिएट मुद्राओं का मूल्य मौद्रिक नीति और वैध मुद्रा के रूप में उनकी स्थिति पर निर्भर होता है हालांकि क्रिपटोकरेंसी का मूल्य पूरी तरह से अटकलों एवं उच्च रिटर्न की उम्मीदों पर निर्भर करता है जो स्थिर है। उन्होंने कहा कि इसलिए किसी देश की मौद्रिक और राजकोषीय स्थिरता पर इसका एक अस्थिर प्रभाव होगा। गौरतलब है कि फिएट मनी सरकार द्वारा जारी एक मुद्रा है। इसका अपना कोई मूल्य नहीं है, लेकिन इसका मूल्य सरकारी नियमों से लिया गया है।
रिजर्व बैंक की क्या है सिफारिश
सीतारमण ने बताया कि किसी देश की मौद्रिक और राजकोषीय स्थिरता पर क्रिप्टोकरेंसी के अस्थिर प्रभाव संबंधी चिंताओं के मद्देनजर आरबीआई ने इस क्षेत्र पर कानून बनाने की सिफारिश की है। उन्होंने कहा, ‘‘ आरबीआई का मानना है कि क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।’’ उन्होंने बताया कि आरबीआई ने 24 दिसंबर 2013, एक फरवरी 2017 और पांच दिसंबर 2017 को सार्वजनिक नोटिसों के माध्यम से डिजिटल करेंसी के उपयोगकर्ताओं, धारकों और व्यापारियों को आर्थिक, वित्तीय, कानूनी, ग्राहक सुरक्षा और सुरक्षा संबंधी जोखिमों से आगाह कर रहा है।
वर्चुअल करेंसी पर क्या
सीतारमण ने कहा कि आरबीआई ने 6 अप्रैल 2018 को एक परिपत्र भी जारी किया जिसमें अपनी विनियमित संस्थाओं को वर्चुअल करेंसी में व्यापार करने या निपटान में किसी भी व्यक्ति या संस्था को सुविधा प्रदान करने के लिये सेवाएं प्रदान करने पर रोक लगाई थी। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त, आरबीआई ने 31 मई, 2021 के परिपत्र के माध्यम से अपनी विनियमित संस्थाओं को डिजिटल करेंसी में लेनदेन के लिए ग्राहक की यथोचित परिश्रम प्रक्रियाओं को जारी रखने के लिये विभिन्न मानकों के अनुरूप कार्य के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रासंगिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने की सलाह दी है।
'RBI ने की क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश'; वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में दी जानकारी
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा को बताया कि आरबीआई क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा को बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में है। वह वीसीके सांसद थोल थिरुमावलवन के एक अतारांकित प्रश्न का जवाब दे रही थीं, जिन्होंने इस बारे में जानकारी मांगी थी कि क्या आरबीआई ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्रिप्टोकरेंसी के प्रतिकूल प्रभाव पर चिंता दर्ज की थी। उन्होंने सीतारमण से यह स्पष्ट करने के लिए भी कहा कि क्या उन्होंने भारत में क्रिप्टोकरेंसी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त कानून बनाने की सिफारिश की थी।
निर्मला सीतारमण ने जोर देकर कहा, "RBI ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्रिप्टोकरेंसी के प्रतिकूल प्रभाव पर अपनी चिंता दर्ज की है। RBI ने उल्लेख किया है कि क्रिप्टोकरेंसी एक मुद्रा नहीं है क्योंकि हर आधुनिक मुद्रा को सेंट्रल बैंक / सरकार द्वारा जारी किया जाना चाहिए। इसके अलावा, फिएट मुद्राओं का मूल्य मौद्रिक नीति और कानूनी निविदा के रूप में उनकी स्थिति द्वारा लंगर डाला गया है, हालांकि क्रिप्टोकरेंसी का मूल्य पूरी तरह से उच्च रिटर्न की अटकलों और अपेक्षाओं पर निर्भर करता है जो अच्छी तरह से लंगर नहीं डालते हैं, इसलिए इसका देश की मौद्रिक और राजकोषीय स्थिरता पर एक अस्थिर प्रभाव पड़ेगा।"
उन्होंने आगे कहा कि "किसी देश की मौद्रिक और राजकोषीय स्थिरता पर क्रिप्टोकरेंसी के अस्थिर प्रभाव पर आरबीआई द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं के मद्देनजर, आरबीआई ने इस क्षेत्र पर कानून बनाने की सिफारिश की है। आरबीआई का विचार है कि क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।" हालांकि, केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि क्रिप्टोकरेंसी के नियमन या प्रतिबंध के लिए कोई भी कानून जोखिमों और लाभों के मूल्यांकन और एक सामान्य वर्गीकरण के विकास पर महत्वपूर्ण "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग" के बाद ही प्रभावी होगा।
क्रिप्टोकरेंसी पर केंद्र का विकसित रुख
13 नवंबर, 2021 को, पीएम मोदी ने क्रिप्टोकरेंसी के लिए आगे बढ़ने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की और उसी के बारे में भ्रामक गैर-पारदर्शी विज्ञापन के मुद्दे को हरी झंडी दिखाई। यह कहते हुए कि क्रिप्टो बाजारों को मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के लिए रास्ता नहीं बनने दिया जा सकता, सूत्रों ने संकेत दिया कि केंद्र सभी हितधारकों के साथ जुड़ना जारी रखेगा। 5 दिन बाद सिडनी डायलॉग में अपने मुख्य भाषण के दौरान पहली बार क्रिप्टोकरेंसी पर सार्वजनिक रूप से बोलते हुए, पीएम ने सभी लोकतांत्रिक देशों से यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया कि क्रिप्टोकरेंसी गलत हाथों में न जाए।
18 नवंबर, 2021 को, पीएम मोदी ने कहा, "इसे (देशों के बीच वैश्विक सहयोग) राष्ट्रीय अधिकारों को भी पहचानना चाहिए और साथ ही, व्यापार, निवेश और बड़े सार्वजनिक अच्छे को बढ़ावा देना चाहिए। उदाहरण के लिए क्रिप्टोकरेंसी या बिटकॉइन लें। यह महत्वपूर्ण है कि सभी लोकतांत्रिक राष्ट्र इस पर एक साथ काम करें और सुनिश्चित करें कि यह गलत हाथों में न जाए, जो हमारे युवाओं को खराब कर सकता है।"
‘RBI ने की क्रिप्टोकरेंसी पर फिएट क्रिप्टोकरेंसी के पक्ष में नहीं है आरबीआई प्रतिबंध लगाने की सिफारिश’; वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में दी जानकारी
सीतारमण से यह स्पष्ट करने के लिए भी कहा कि क्या उन्होंने भारत में क्रिप्टोकरेंसी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त कानून बनाने की सिफारिश की थी.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा को बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में है. वह वीसीके सांसद थोल थिरुमावलवन के एक अतारांकित प्रश्न का जवाब दे रही थीं, जिन्होंने इस बारे में जानकारी मांगी थी कि क्या आरबीआई ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्रिप्टोकरेंसी के प्रतिकूल प्रभाव पर चिंता दर्ज की थी. उन्होंने सीतारमण से यह स्पष्ट करने के लिए भी कहा कि क्या उन्होंने भारत में क्रिप्टोकरेंसी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त कानून बनाने की सिफारिश की थी.
निर्मला सीतारमण ने जोर देकर कहा,
“RBI ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्रिप्टोकरेंसी के प्रतिकूल प्रभाव पर अपनी चिंता दर्ज की है. RBI ने उल्लेख किया है कि क्रिप्टोकरेंसी एक मुद्रा नहीं है क्योंकि हर आधुनिक मुद्रा को सेंट्रल बैंक / सरकार द्वारा जारी किया जाना चाहिए. इसके अलावा, फिएट मुद्राओं का मूल्य मौद्रिक नीति और कानूनी निविदा के रूप में उनकी स्थिति द्वारा लंगर डाला गया है, हालांकि क्रिप्टोकरेंसी का मूल्य पूरी तरह से उच्च रिटर्न की अटकलों और अपेक्षाओं पर निर्भर करता है जो अच्छी तरह से लंगर नहीं डालते हैं, इसलिए इसका देश की मौद्रिक और राजकोषीय स्थिरता पर एक अस्थिर प्रभाव पड़ेगा.”
क्रिप्टोकरेंसी पर केंद्र का विकसित रुख
13 नवंबर, 2021 को, पीएम मोदी ने क्रिप्टोकरेंसी के लिए आगे बढ़ने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की और उसी के बारे में भ्रामक गैर-पारदर्शी विज्ञापन के मुद्दे को हरी झंडी दिखाई. यह कहते हुए कि क्रिप्टो बाजारों को मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के लिए रास्ता नहीं बनने दिया जा सकता, सूत्रों ने संकेत दिया कि केंद्र सभी हितधारकों के साथ जुड़ना जारी रखेगा. 5 दिन बाद सिडनी डायलॉग में अपने मुख्य भाषण के दौरान पहली बार क्रिप्टोकरेंसी पर सार्वजनिक रूप से बोलते हुए, पीएम ने सभी लोकतांत्रिक देशों से यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया कि क्रिप्टोकरेंसी गलत हाथों में न जाए.
18 नवंबर, 2021 को, पीएम मोदी ने कहा, “इसे (देशों के बीच वैश्विक सहयोग) राष्ट्रीय अधिकारों को भी पहचानना चाहिए और साथ ही, व्यापार, निवेश और बड़े सार्वजनिक अच्छे को बढ़ावा देना चाहिए. उदाहरण के लिए क्रिप्टोकरेंसी या बिटकॉइन लें. यह महत्वपूर्ण है कि सभी लोकतांत्रिक राष्ट्र इस पर एक साथ काम करें और सुनिश्चित करें कि यह गलत हाथों में न जाए, जो हमारे युवाओं को खराब कर सकता है.”
क्या आज डिजिटल रुपये की आवश्यकता है?
पि छले दिनों की आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, सीबीडीसी (सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेंसी) को अभी एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह देखा जा रहा है और इस साल के अंत तक होलसेल व्यापारों के लिए यह उपलब्ध होगा। इससे पहले वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने 2022- 23 के बजट में बताया था कि केंद्रीय बैंक इस साल के अंत तक सीबीडीसी लाएगा।
आरबीआई के अनुसार, “सीबीडीसी डिजिटल रूप में केंद्रीय बैंक द्वारा जारी एक कानूनी टेंडर है। यह फ़िएट मुद्रा के समान है और फ़िएट मुद्रा के साथ एक दूसरे से एक्सचेंज किया जा सकेगा।” ब्लॉकचेन द्वारा समर्थित वॉलेट का प्रयोग करके डिजिटल फिएट मुद्रा या सीबीडीसी का लेन-देन किया जा सकता है। जबकि सीबीडीसी का कॉन्सेप्ट सीधे तौर पर देखा फिएट क्रिप्टोकरेंसी के पक्ष में नहीं है आरबीआई जाए तो बिटकॉइन से प्रेरित है यह विकेंद्रीकृत (डिसेंट्रलाइज्ड) आभासी(वर्चुअल) मुद्राओं और क्रिप्टो संपत्तियों से अलग है। क्रिप्टो करेंसी राज्य द्वारा नहीं जारी की जाती है और इसमें लीगल टेंडर का अभाव भी देखा जा सकता है।
सीबीडीसी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान से अलग कैसे है
आज भारत में डिजिटल रूप में भुगतान करने का दायरा बढ़ रहा है, जिसमें मौजूदा समय में कई विकल्प उपलब्ध हैं जैसे- यूटीआई, एनईएफटी और आरटीजीएस। लेकिन जब इतने सारे डिजिटल भुगतान के माध्यम हैं तो सीबीडीसी इन भुगतान प्रणालियों से अलग कैसे है? सभी डिजिटल भुगतान के स्वरूपों के केंद्र में बैंक है, चाहे वह एक खाते से दूसरे खाते में हस्तांतरण करना हो, फिर चाहे वह वॉलेट, यूपीआई या कार्ड से भुगतान करना हो। सभी स्वरूपों में वाणिज्यिक बैंक मध्यस्थता का कार्य करते हैं। सीबीडीसी इस मध्यस्थता को हटाने की कोशिश करेगी। इसके आ जाने के बाद सभी लेन-देन प्रत्यक्ष तौर पर आरबीआई के माध्यम से किये जाएँगे। डिजिटल माध्यम से होने वाले सभी भुगतान फिएट मुद्रा से समर्थित होते हैं जबकि सीबीडीसी में इस समर्थन की आवश्यकता नहीं होगी।
क्या सीबीडीसी एक क्रिप्टोकरेंसी है?
देखा जाए तो सीबीडीसी और क्रिप्टोकरेंसी में कई सारी समानताएँ हैं। दोनों किसी न किसी तकनीक पर कार्य करते हैं, और इसमें स्टोर और भुगतान के लिए डिजिटल वॉलेट का होना जरूरी है। क्रिप्टोकरेंसी को किसी केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है, न तो केंद्रीय बैंक द्वारा, न किसी सरकार द्वारा, और न ही इसके डेवलपर द्वारा। यह परिवर्तनशील प्रकृति की है और इसमें छोटे समय में काफी अधिक उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है। जबकि वहीं सीबीडीसी को नियंत्रित करना संभव है, और यह केंद्रीय बैंक (आरबीआई) द्वारा नियंत्रित और वितरित की जाएगी। इसकी कीमत को आरबीआई नियंत्रित कर सकता है।
आज मौजूदा क्रिप्टोकरेंसी का डिजाइन अत्यधिक अराजक है। इसका निर्माण और रखरखाव सार्वजनिक तौर पर अनियंत्रित है। जिससे इसके अनुचित प्रयोग की संभावना काफी बढ़ जाती है। डिजिटल मुद्रा के आने से इन सब चले आ रहे कार्यों को नियंत्रित किया जा सकता है। क्रिप्टोकरेंसी का मूल्य इसकी माँग और आपूर्ति के आधार पर निर्धारित किया जाता है, यह काफी अस्थिर है जिससे लोगों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है।
आज अमरीका और चीन दोनों डिजिटल मुद्रा के विकास की दिशा में कार्य कर रहे हैं। जिससे डिजिटल मुद्रा को लेकर प्रॉक्सी वॉर देखने को मिल रहा है और भारत इसमें फँस ना जाए इसीलिए डिजिटल रुपये की आवश्यकता है। डिजिटल रुपये के माध्यम से भारत डॉलर पर अपनी निर्भरता कम कर सकता है।
हमें डिजिटल रुपये से क्या फायदा होगा?
डिजिटल रुपया आ जाने से मुद्रा प्रबंधन (जैसे फिएट मुद्रा को प्रिंट करना, उसका भंडारण करना और वितरण करना) की लागत में कमी आएगी। डिजिटल रुपये के माध्यम से आरबीआई कम समय में व्यापक स्तर पर मुद्रा को नियंत्रित कर सकेगा। इसके द्वारा वास्तविक समय में भुगतान सुनिश्चित होगा और मध्यस्थ बैंकों की भूमिका को समाप्त किया जा सकेगा। यह क्रिप्टोकरेंसी में अस्थिरता से होनेवाले नुकसान को कम करेगा। यह घरेलू स्तर के साथ-साथ विदेशों में भी (इंटर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन) भुगतान को सक्षम बनाएगा, जिसमें किसी तीसरे पक्ष या बैंक की जरूरत नहीं होगी। यह आरबीआई द्वारा नियंत्रित होने से ग्राहकों को भुगतान के समय सुरक्षा का आश्वासन प्राप्त होगा।
डिजिटल रुपये से संबंधित मुद्दे क्या क्या हैं?
आरबीआई ने अभी तक कई सारे विषयों पर निर्णय नहीं लिया है जैसे कि सीबीडीसी किस प्रकार की तकनीक का उपयोग करेगी, इसका दायरा कितना बड़ा होगा और यह वेरीफाई के लिए किस तकनीक का उपयोग करेगी। इसके लिए सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन करना होगा, क्योंकि मौजूदा कानून मुद्रा के केवल भौतिक स्वरूप को लेकर बनाया गया है। इसके साथ-साथ सिक्का अधिनियम 2011, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम ( फेमा) और सूचना प्रौद्योगिकी इन सभी में भी संशोधन सरकार को करना होगा। डिजिटल मुद्रा में सुरक्षा का भी खतरा है, आज ऑनलाइन मौजूद किसी भी चीज को हैक किया जा सकता है। इसके मद्देनजर सरकार को उच्च सुरक्षा तकनीक को सुनिश्चित करना होगा। यह आम लोगों की निजता (प्राइवेसी) पर खतरा उत्पन्न करेगा। भारत में डिजिटल साक्षरता और कंप्यूटर साक्षरता की काफी कमी है, जिससे इसे लागू करने में सरकार को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है।
दुनिया भर में इसको लेकर क्या स्थिति है?
मध्य अमरीका का तटीय देश अलसल्वाडोर बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश बना। जबकि ब्रिटेन भी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बनाने पर विचार कर रहा है। 2020 में चीन ने अपनी आधिकारिक डिजिटल मुद्रा युआन का परीक्षण शुरू किया। अमरीका ने भी अघोषित तौर पर डिजिटल मुद्रा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान(DC/EP) पर अपना रिसर्च शुरू कर दिया है।
अधिकतम अंक: 5
न्यूनतम अंक: 1
मतदाताओं की संख्या: 114